युवा स्वाभिमान योजना : स्टाईपेंड को बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया

मध्य प्रदेश सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को दिए जाने वाले स्टाईपेंड को बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया है तथा युवाओं को 365 दिन का रोज़गार प्रदान करने का फैसला किया है। अब संशोधन के बाद राज्य में प्रशिक्षण के बाद 25,000 योग्य युवाओं को रोज़गार मिलने के आसार हैं।

युवा स्वाभिमान योजना

युवा स्वाभिमान योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी, 2019 में लांच किया था, इसका उद्देश्य युवाओं को 100 दिन का रोज़गार तथा स्टाईपेंड प्रदान करना था। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बेरोजगार युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाना है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

• इस योजना के द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा।
• शहरीं क्षेत्रों में कमज़ोर आर्थिक वर्ग के युवाओं को 100 दिन का रोज़गार दिया जायेगा।
• इसके अतिरिक्त युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

कौशल विकास के द्वारा युवाओं रोज़गार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति में भी परिवर्तन करने की घोषणा की है, जो उद्यम 70% स्टाफ मध्य प्रदेश से भर्ती करेंगे उन्हें कुछ इंसेंटिव भी दिए जायेंगे।

इस योजना में उन बेरोजगार युवाओं को शामिल किया जायेगा और मनरेगा से छूट गये हैं। क्योंकि मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन का कार्य किया जाता है।

मध्य प्रदेश सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को दिए जाने वाले स्टाईपेंड को बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया है तथा युवाओं को 365 दिन का रोज़गार प्रदान करने का फैसला किया है। अब संशोधन के बाद राज्य में प्रशिक्षण के बाद 25,000 योग्य युवाओं को रोज़गार मिलने के आसार हैं।

युवा स्वाभिमान योजना

युवा स्वाभिमान योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी, 2019 में लांच किया था, इसका उद्देश्य युवाओं को 100 दिन का रोज़गार तथा स्टाईपेंड प्रदान करना था। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बेरोजगार युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाना है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

• इस योजना के द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा।
• शहरीं क्षेत्रों में कमज़ोर आर्थिक वर्ग के युवाओं को 100 दिन का रोज़गार दिया जायेगा।
• इसके अतिरिक्त युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

कौशल विकास के द्वारा युवाओं रोज़गार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति में भी परिवर्तन करने की घोषणा की है, जो उद्यम 70% स्टाफ मध्य प्रदेश से भर्ती करेंगे उन्हें कुछ इंसेंटिव भी दिए जायेंगे।

इस योजना में उन बेरोजगार युवाओं को शामिल किया जायेगा और मनरेगा से छूट गये हैं। क्योंकि मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन का कार्य किया जाता है।